स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकार उदार कि अनुदार ! (सम्पादकीय)

नयाँ पाइला
१ महिना पहिले
स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकार उदार कि अनुदार ! (सम्पादकीय)

मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन,२०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरुमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई हालै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदललाई मुलुकीअपराध संहिता २०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजमा भएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानहरुको विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, नेपालका मौलिक अभ्यासहरु र सम्वद्ध क्षेत्रसंग समेत परामर्श गरी सुझाव पेश गर्न म्याण्डेट प्रदान गरिएको थियो । गत मंसीर १० गतेसम्म पदावधी रहेको कार्यदलले १४ गते सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरेको हो ।

गत साउन १ गतेदेखि लागू भएको मुलकीअपराध संहितामा व्यवस्थित कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा उल्लंघन गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालाले तीव्र विरोध गरेपछि सरकारले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नेपाली प्रेसलाई मर्या्दित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई विकासको संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रीबाँसकोटाले सिफारिस भएका सुझावहरुलाई निर्माणका क्रममा रहेका मिडिया ऐन, विज्ञापन ऐन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लगायतका ऐनहरु मार्फत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवध्दता व्यक्त गर्नुलाई सकारात्मक मानिएपनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजनाबारे सरकार मौन रहनु भने उदेक लाग्दो छ ।

कार्यदलले सिफारिस गरेको सुझावहरुमा मुलतःमुलुकीअपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४, दफा ३०६ को उपदफा २ को ग लाई खारेज गर्ने, दफा ६५, ७० लगायतका प्रावधानहरुमा संशोधन र दफा ६०,२९३, २९४, २९५, २९६, २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यङ्ग्य चित्रआदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको हकमा आमसञ्चार ऐनमात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानूनी व्यवस्थागर्ने लगायतका सुझावहरु रहेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले व्यक्त गरेको प्रेसलाई कुण्ठित तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नियत र मनसाय नरहेको धारणालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मन्त्री बाँस्कोटाले सो अवसरमा मुलुकनयाँ राजनैतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको बताउँदै समाजको बहुआयामिक विकास र समृद्धिका लागि सहि समयमा कार्यदलले आफ्नो सुझावसिफारिस गरेको बताएकाथिए । सिफारिस भएका सुझावहरुले नेपाली प्रेसलाई मर्या्दित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई विकासको संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रीबाँसकोटाले सिफारिस भएका सुझावहरुलाई निर्माणका क्रममा रहेका मिडिया ऐन, विज्ञापन ऐन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लगायतका ऐनहरु मार्फत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवध्दता व्यक्त गर्नुलाई सकारात्मक मानिएपनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजनाबारे सरकार मौन रहनु भने उदेक लाग्दो छ ।कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको करिव एक साता वित्नै लाग्दापनि सरकारले यस सम्बन्धमा थपधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्नुलाई उचितमान्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समयमा सरकार प्रेसप्रतिअनुदार हुनखोजेको भन्ने आरेप लागिरहेको पृष्ठभूमीमा आएको यो सुझाव प्रतिवेदन र सरकारको प्रतिवद्धता समय सान्दर्भिक त छ तर कार्यदलका सुझाव सबै कार्यान्वयन्मा आउँछन् नै भन्ने कुनै प्रत्याभूति भने छैन । सरकारसँग अवसर र मौका दुवै छ, आफूमाथि लागेको आरोपलाई मिथ्या सावित गर्ने । सरकार साँच्चै प्रेस स्वतन्त्रा प्रतिउदार र प्रतिवद्ध छ भने कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन् गर्न निश्चय पनि तत्परता देखाउने छ । होइन, कार्यन्वयन्मा अरुचि देखायो भने सरकारमाथि लाग्ने आरोप अझ सवलहुँदै जाने कुरामा दुई मतहुन सक्दैन ।

तपार्इको प्रतिक्रिया